dr t virli

dr t virli

Thursday 2 May 2013

ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੇ ਖਤਰੇ

                                                                                                         ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                          
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਹਰ ਚਿੰਤਨਸ਼ੀਲ ਵਰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛਲੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਗਾੜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀਂਆਂ ਹਨ। 

ਵਾਤਾਵਰਨ ਇਕ ਬੁਹ ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤਕ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਪ੍ਰਸਿਥਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਾਇਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜ Ñਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਇਕ ਅਟੱਲ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਕਰਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਘੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਪ੍ਰਕਿਤਿਕ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਸਮਾਜ ਕੇਂਦਰਿਤ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਹੋ ਰਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਦਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਘੋਖਣ ਪਰਖਣ ਦੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਜਰੂਰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
                                ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਦ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੱਕ ਅਟੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਘਟਾਇਆ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਇਕ ਸਟੇਜ ਅਜਿਹੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭੋਤਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਪੁਨਰ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਏਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨ•ਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦਾਂ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਵਗਾੜ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਦਰਤੀ ਤੱਤ ਲੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਵਕਤ ਉਤਪਾਦਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਮਾਰੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ( ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸਹੇੜੀਆਂ ) ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਹਾਲਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਆ ਵਿਸ਼ਵਿਆਪੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਉਸ ਭੱਠੀ ਵਿਚ ਝੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਣਾ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨ•ਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਭਾਰਤ ਵੀ ਹੈ।
                 1992 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ। '' ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਲੋੜੀਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਨ•ਾਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।'' ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਇਨ•ਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਿਆਂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਇਨ•ਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰੱਖਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਆਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਰਿਕਤੀ ਦੇ ਜਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਰਕ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਨ•ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਪੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਹਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਦੀ ਬੇਰਿਹਮ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਰਿਕਤੀ ਨਾਲ ਇਕ ਮਿਕ ਹੋਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਹ ਆਦੀ ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਟ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਣਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਜਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਪੈਰ•ਾਂ ਹੇਠਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨਿਆ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਇਨ•ਾਂ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੇ ਉਨ•ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਹੰਡਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 
ਅੱਜ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਬੁਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਆਦੀਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਛੇ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਸਲਵਾਜੁਡਮ ਨਾਮ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਆਰਜੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲੈਣ। ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 1993 ਤੋਂ 2008 ਤੱਕ 75% ਖਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 113000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਮੀਨ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਖਾਨਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 1993 ਵਿਚ ਬਣੀ ਨਵੀਂ ' ਨੈਸਨਲ ਮਿਨਰਲ ਪੋਲਸੀ ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਾਨਾਂ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਰਾਨੀਜ਼ਨਕ ਹੋਦ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਲਸੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਮਾਲ ਖ਼ਜਾਨਿਆਂ ਦੀ ਲੁਟ ਹੀ ਕੇਵਲ ਤੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਾਜਕ ਦਮਨ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਨ•ਾਂ ਆਦੀਵਾਸੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਹੌਲ ਵਿਚ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਦਮ ਘੁਟਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਉਹ ਲਾਮਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਹਿੰਸਕ ਹੋਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਂਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇਵੇ। ਉਨ•ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦ ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਮ ਘਟਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਲ਼ੜ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁਟ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਨ•ਾਂ ਕੰਪਣੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮਨ ਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ 2006 ਤੋਂ 2009 ਤੱਕ ਇਕੱਲੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿਚ 11,896 ਤੇ ਆਧਰਾ ਵਿਚ 35,411 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇਨ•ੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਨਾ ਖੋਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਂਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦੂਸਣ ਮੁਕਤ ਖੁਦਾਈ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨਾ ਬੇਵਕੂਫੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਪਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲ ਖ਼ਜਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰਿਹਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਵਗਾੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਇਹ ਵਗਾੜ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਜੰਗਲ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਪਰ ਬਹੁ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਧਰਤੀ  ਉਪਜ ਦਾ ਇਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਲਈ ਧਰਤੀ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਉਦੈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

                   ਇਸ ਬੇ ਹਿਸਾਬੀ ਲੁਟ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁਲ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਹੈਰਾਨੀਜ਼ਨਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਂਵੇ ਕਿ ਇਹ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ 90% ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਹੈਰਾਨੀ~ਨਕ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਏਨ•ਾਂ ਗੰਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਸਮਾਜਕ ਵਿਨਾਸ਼ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜ ਸਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚੰਦ ਕੁ ਘਰਾਣਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਮਨਫੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੈਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ। ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦਾ ਹਿੱਤ ਜੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਖਤ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦਾ ਹਿੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂੰਜੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਨਾਫੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕ ਗਾਹਕ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ ਇਕ ਗਾਹਕ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੇਵਲ ਗਾਹਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਇਸ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਕੇਵਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇਕ ਵਸੀਲਾ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

No comments:

Post a Comment